उत्तराखंड के 8 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का तोहफा, खातों में पहुंचे 161.96 करोड़ रुपये

Rs 161.96 crore for farmers in Uttarakhand

देहरादून : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी की। इसके तहत उत्तराखंड के 8 लाख 8 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में 161.96 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे हस्तांतरित की गई। वहीं, देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,690 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने तथा खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं।

देहरादून में आयोजित हुआ पीएम-किसान उत्सव दिवस

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून के हाथीबड़कला स्थित सर्वे ऑडिटोरियम में आयोजित ‘पीएम-किसान उत्सव दिवस’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी की। इस योजना के तहत पात्र किसानों को आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाती है।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के सभी लाभार्थी किसानों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण पहल है। इससे किसानों को खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद मिलती है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में जब इस योजना की पहली किस्त जारी की गई थी, उस समय उत्तराखंड के लगभग चार लाख किसान इससे लाभान्वित हो रहे थे। आज प्रदेश में लाभार्थी किसानों की संख्या बढ़कर आठ लाख से अधिक हो गई है। यह योजना किसानों तक सरकारी सहायता पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनी है।

अन्न उत्पादन में किसानों की भूमिका अहम

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सैनिकों का योगदान महत्वपूर्ण है, वहीं खाद्य सुरक्षा बनाए रखने में किसानों की भूमिका भी उतनी ही अहम है। किसान अपनी मेहनत से देश के लिए अन्न का उत्पादन करते हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना भी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास कर रही है। आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और खेती की लागत कम करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

फसल बीमा और मृदा स्वास्थ्य कार्ड से मिल रही मदद

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को नुकसान होने की स्थिति में यह योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती है। वहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार खेती करने की जानकारी मिलती है।

उन्होंने कहा कि राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ आधुनिक कृषि तकनीकों और बेहतर सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे किसानों को खेती के तरीकों में सुधार करने और उत्पादन बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं।

किसानों के लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में प्रदेश में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह निःशुल्क किया गया है, जिससे किसानों को राहत मिल रही है।

उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, प्रदेश में लगभग 115 करोड़ रुपये के निवेश से अब तक 350 से अधिक आधुनिक पॉलीहाउस तैयार किए जा चुके हैं। इन पॉलीहाउस के माध्यम से संरक्षित खेती को प्रोत्साहन मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसानों को आर्थिक सहायता के साथ आधुनिक कृषि सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। इससे खेती को अधिक लाभकारी बनाने, किसानों की आय में वृद्धि करने और प्रदेश के कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने में मदद मिलेगी।

पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी होने से उत्तराखंड के लाखों किसानों को आर्थिक सहायता मिली है। राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र के साथ मिलकर प्रयास जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई।

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